लाइसेन्सको प्रस्तावित नयाँ नियम : ६० अंकका नाममा चलखेलको जोखिम

January 13, 2021 90

२९ पुस, काडमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षालाई सरल बनाउने तयारी गरेपछि यसको परिणामबारे बहस सुरु भएको छ । अब लाइसेन्स लिनेको संख्या, लाइसेन्स वितरण कार्यालयमा घुसखोरी र सडक दुर्घटना बढ्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

परीक्षालाई व्यवहारिक बनाउने भन्दै सरकारले प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) लिँदा प्राविधिक ‘प्यारामिटर’लाई निश्चित अंकभार दिएर पूर्णाङ्कमा ६० प्रतिशत अंक ल्याए लाइसेन्स पाउने नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागेको छ ।

लिखितमा पास भएर ट्रायलमा फेल भइरहेका करिब ६० प्रतिशत परीक्षार्थी चोर बाटोका बिचौलियाको चंगुलमा परिरहेकाले नयाँ व्यावस्था गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातयात व्यवस्था विभागको भनाइ छ ।

सडक र यातायात क्षेत्रका विज्ञ तथा पूर्वप्रशासकहरु भने यो तर्कलाई युक्तिसंगत मान्दैनन् । कर्मचारीबाट हुने बदमासी रोक्न नसकेर सडकलाई थप असुरक्षित बनाउन खोजिएको उनीहरु बताउँछन् ।

पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला कर्मचारीलाई सच्याउन सकिएन भनेर लाइसेन्स दिने व्यवस्थालाई नै खुकुलो बनाउनु सही नहुने बताउँछन् । ‘लाइसेन्स परीक्षालाई विषयगत भन्दा वस्तुगत बनाउन ध्यान दिनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘सुशासनको मामिलामा कठोर बनेरै बेथीति नियन्त्रणको प्रयास गर्ने हो ।’

दुर्घटना बढ्ने जोखिम:
सडक र यातायात क्षेत्रका विज्ञहरु पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भएपछि सडकमा जोखिम बढाउने गरी गलत कदम चाल्नु विधिपद्धति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरित हुने तर्क गर्छन् ।

अहिले ट्रायल दिँदा एउटा मात्र गल्ती भयो भने फेल गराइन्छ । अब एउटै गल्तिमा फेल गर्नु हुन्न भन्ने सरकारी निष्कर्षमाथि विज्ञहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

‘लाइसेन्स परीक्षामा ६० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई पास गराएपछि सवारी चालकको व्यवहार, ड्राइभिङ सिप, ट्राफिक नियम पालना लगायत कुन-कुन पक्षमा के सुधार हुन्छ ?’, सडक सुरक्षा विज्ञ पदमबहादुर शाही प्रश्न गर्छन्, ‘शतप्रतिशत अंकको आधारमा लाईसेन्स पाएका चालकहरु हुँदा पनि सडक दुर्घटना बढ्दो छ भने ६० प्रतिशत मात्रै ड्राइभिङ सिप भएकाहरुबाट के होला ?’

अयोग्य चालकलाई लाइसेन्स दिँदा सडकमा बढ्नसक्ने दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने शाही बताउँछन् । सरकारले यस्तो नियम लागू गरे सडक यातायात थप असुरक्षित बन्ने शाहीको आँकलन छ ।

वर्षेनि बढ्दो दरमा रहेको सवारी दुर्घटनालाई सरकारले ध्यानमा राख्नैपर्ने उनी बताउँछन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ८ हजार ४०६ सवारी दुर्घटनामा भएका थिए । त्यस्तै, ०७२/७३ मा ९ हजार १४५, ०७३/७४ मा १० हजार १३, ०७४/७५ मा १० हजार १७८ र ०७५/७६ मा १३ हजार ३६६ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए ।

आव ०७१/७२ मा २ हजार ४ जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका थिए । त्यस्तै, आव ०७२/७३ मा २ हजार ६ जना, ०७३/७४ मा २ हजार ३८४ जना, ०७४/७५ मा २ हजार ८७ जना, ०७५/७६ मा २ हजार ७७९ जनाको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ ।

दुर्घटना बढ्नुको खास कारण के हो भनेर सरकारले हेर्नैपर्नेमा सडक सुरक्षा विज्ञ शाहीको जोड छ । मुख्य रुपमा सवारी दुर्घटना सवारी चालककै लापरवाही र अपर्याप्त ड्राईभिङ सिपको कारण हुने गरेकोले लाइसेन्स दिने प्रणाली सरल बनाउनुअघि यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपालमा चालकको लापरवाहीले ४३.७ सवारी दुर्घटना हुने गरेको २०७४ सालको एक अध्ययनले देखाएको थियो । सरकारले नै गरेको उक्त अध्ययनले १८.७ प्रतिशत सवारी दुर्घट्ना तीब्र गति र ९.८ प्रतिशत दुर्घट्ना ओभर टेकिङका कारण भएको पाएको थियो ।

मादक पदार्थ सेवन गरी चलाउँदा ६.२ प्रतिशत दुर्घटना भएको पाइएको थियो भने पैदलयात्रुको लापरवाहीले ९.५ प्रतिशत, सवारीको यान्त्रिक गडबडीका कारण ६.१ प्रतिशत, ओभरलोडका कारण ५.२ प्रतिशत, चौपाया लगायत अन्य काराणले ०.८० प्रतिशत दुर्घटना हुने गरको अध्ययनको निष्कर्ष छ । समग्रमा ७८.४ प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरवाही र सिपको अभावका कारण हुने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।

अब सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था नै खुकुलो बनेपछि सडकमा त्यसको डरलाग्दो परिणाम देखिनसक्ने डर विज्ञहरुमा छ ।

‘सडकमै परीक्षा लिनुपर्छ’:
प्रयोगात्मक परीक्षा खुकुलो बनाउनेभन्दा यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्न विज्ञहरुको सुझाव छ । अहिले सरकारले निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका सवारी प्रशिक्षण केन्द्रहरुलाई ट्रायल स्थलको रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । ट्रायलमा फिगर-८ टेस्ट, न्यारो प्ल्यान्क टेस्ट, यू टर्न टेस्ट, ट्राफिक लाइट टेस्ट, स्पिड ब्रेकर टेस्ट, र्‍याम्प टेस्ट र ग्यारेज पार्किङ टेस्ट गरिन्छ ।

पूर्व यातायात सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला योभन्दा सडकमै सवारी चालकको सिप परीक्षण गर्दा उत्तम हुने बताउँछन् । उनका अनुसार, विकसित देशहरुमा कम ट्राफिक चाप भएको सडकमा लगेर ड्राइभिङ टेष्ट लिइन्छ । ‘सवारीभित्रै निरीक्षक बसेर चालकको सिप हेर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब हामीले पनि सकेसम्म त्यही प्रणाली अपनाउनपर्छ ।’

गत असारमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिले तयार गरेको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमा लाइसेन्स परीक्षा सडकमा लिने व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो । सडक सुरक्षाविज्ञ शाही यही विकल्प प्रभावकारी हुने मान्छन् ।

साँघुरो परीक्षणस्थलमा हुने परीक्षाले दक्ष चालक प्रमाणित नहुने उनी बताउँछन् । त्यसैले निरीक्षकसहित सडकमा नै लगेर परीक्षा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘ट्रायल सेन्टरभित्रको सडकमा एक्लै सवारी चलाउनु र सडकमा निस्किएर चलाउनुबीच ठूलो अन्तर हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘साँघुरा घुम्तिहरुमा ट्राफिक सिग्नल पालना गर्दै सवारी चलाउने, अरु सवारीसँगै गुड्ने लगायत सिपको परीक्षण सडकमै हुनुपर्छ ।’

हेभी इक्विपमेन्ट ड्राइभरको परिक्षा भने अहिले पनि सडकमा लिइन्छ ।

अंकमा चलखेलको जोखिम:
अब अंक नपुग्दा बढाउनका लागि वा नियतबस कम अंक दिएर निरीक्षकबाट घुस लिने गरी चलखेल हुनसक्ने जोखिम विज्ञहरु देख्छन् । ‘५५ अंक आएकालाई ६० बनाइदिन पैसा माग्न सुरु हुने देखिन्छ, यातायात विभागका एक पूर्व महानिर्देशक भन्छन्,’आँखाले हेरेर अंक दिने भएपछि सेटिङ भएको अवस्थामा जति गल्ती भएपनि पासमार्क दिने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ ।’ पासमार्क ल्याएकालाई पनि कम अंक दिएर घुस दिन बाध्य बनाइने पनि सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार अहिले एउटा पनि गल्ती हुन नहुने व्यवस्था गर्दा पनि कयौं कर्मचारी आँखा छलेर फेल भएकालाई पनि पास गराउने धन्दामा संलग्न छन् । कतिले यसकै कारण अख्तियारको फन्दामा परेर जागिर पनि गुमाएका छन् ।

पूर्व सचिव सिटौला यातायात कार्यालयहरुमा एउटै कर्मचारी पकट-पटक पुग्दा बढेको अनियमिततातर्फ पनि ध्यान दिनपर्ने बताउँछन् ।

‘यातायातबाट सरुवा भएका कर्मचारी ६ महिना बाहिर बसेपछि सेटिङ मिलाएर फेरि त्यही कार्यालयमा फर्किन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘एउटै कर्मचारी पटक-पटक यातायातमा बसेर बनाएको अवैध धन्दाको जालो तोड्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ ।’

अहिलेको व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउने नै भए सुशासनको मामिलामा थप कडा व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने पूर्व सचिव सिटौलाको मत छ । ट्रायलमा ६० अंक ल्याउनेलाई लाइसेन्स दिने हो भने परीक्षा प्रणालीलाई थप पारदर्शी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘अंक दिने समयमा हुनसक्ने गडबडी रोक्ने पद्धति विकास पनि हुुनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘नत्र सवारी कार्यालयमा अनियमितता र सडकमा दुर्घट्ना थप बढ्छ ।’

उत्तीर्णाङ्क तय गरेर प्रयोगात्मक परीक्षा लिँदा लेनदेनको आधारमा नम्बर थप्ने वा घटाउने काम हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई प्रविधिको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने सिटौला बताउँछन् ।

सीसी टिभी क्यामेराबाट परीक्षास्थलको निगरानी गर्ने, बदमासी भए तुरुन्तै सच्याउने र दोषीमाथि कारवाही गर्ने पद्धति नभए विकृति नै थपिने उनले बताए ।

‘कुनै परीक्षार्थीले आफूले पाएको नम्बरमा चित्त नबुझाए तुरुन्तै सीसी क्यामेरा रिभ्यू गरेर हेर्ने प्रणाली राखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नम्बर थप्ने वा घटाउने गरी हुनसक्ने चलखेललाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने प्रस्तावित व्यवस्थाले घुसखोरी र दुर्घट्ना मात्र बढाउँछ ।’

सकेसम्म सडकमै लगेर परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न उनको सुझाव छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्