Friday, November 27

सेना परिचालनको प्रस्तावमा प्रजिअहरू असन्तुष्ट

September 9, 2020 114

काठमाडौँ, २४ भदौ । उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ ३ गतेबाट लगाएको निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने कि हटाउने भन्नेमा सरकारी निकायका फरक–फरक मत बाहिर आउँदा आमनागरिक अन्योलमा परेका छन् ।

तीन सातादेखि अत्यावश्यक सेवाबाहेकका क्षेत्र ठप्प छन् । सुरुमा एक साता र त्यसपछि दुई पटक गरी दुई साता निषेधाज्ञाको अवधि बढाइएको छ । यसबाट मजदुरहरू बढी प्रभावित छन् । दसैंरतिहार, छठलगायत नेपालीका प्रमुख चाडपर्व नजिकिँदै छन् । राजधानीवासी घरमै बन्धकजस्तो भएका छन् । व्यापार–व्यवसाय बन्द छन् ।

दैनिक काम गरेर गुजारा गर्ने नागरिक निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा प्रभावित छन् । उद्योगरकलकारखाना, बजार, सार्वजनिक यातायातलगायत क्षेत्रको रोजगारी नराम्ररी थलिएको छ । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा दैनिक खान नपाएर र घरभाडा तिर्न नसकेर गरिब, असहाय र मजदुर भौंतारिएका समाचार दैनिकजसो आउन थालेका छन् । तर यसप्रति न जनप्रतिनिधिको ध्यान गएको छ न प्रशासन र सरोकारवाला अन्य निकायको ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल निषेधाज्ञा खोलिहाल्ने अवस्था नरहेको सुझाव प्रशासनलाई दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर उद्योगरकलकारखाना तथा यातायात सुचारु गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा। समीरमणि दीक्षितले आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर राजधानीको निषेधाज्ञा हटाउनुपर्ने बताए । ‘निषेधाज्ञा संक्रमण रोकथामको विकल्प होइन, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै व्यापाररव्यवसाय, यातायातलगायत खोल्नुपर्छ,’ दीक्षितले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले टोलटोलमा परीक्षण गर्नुपर्छ, संक्रमणको उच्च जोखिममा भएका उमेर समूह र दीर्घरोगीहरूलाई बाहिर निस्कन दिनुहुँदैन, अब संक्रमण सँगसँगै जिउनुपर्छ, सरकार यसमा बाधक बन्न हुँदैन ।’

उद्योगीरव्यवसायीहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर निषेधाज्ञा हटाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । उपत्यका मेयर फोरमले त नागरिकका समस्याप्रति पूरै बेवास्ता गर्दै सेना परिचालन गरेर निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । फोरमको मागमा गृह मन्त्रालय र उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू नै असन्तुष्ट छन् । सेनाले समेत राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा सेना खटाउनुपर्ने फोरमको मागमा अनभिज्ञता जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले प्रशासन लामो समयसम्म निषेधाज्ञा होस् भन्ने पक्षमा नरहेको तर यसका लागि जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना पहिलो सर्त भएको बताए । राजधानी भित्रिने नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिको धारणा वस्तुपरक नभएको उनले बताए । ‘हामी लामो समय निषेधाज्ञा गर्ने पक्षमा छैनौं, आवश्यक जनस्वास्थ्यका सावधानी अपनाएर उद्योगर कलकारखाना, बजारलगायत आर्थिक गतिविधिलाई खुलाउने पक्षमै छौं,’ प्रवक्ता बुढाले भने, ‘यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै अघि बढ्ने गरी कार्ययोजना बनाइरहनुभएको छ ।’

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रजिअहरू क्रमशः जनकराज दाहाल, हुमकला पाण्डे र नारायणप्रसाद भट्टले निषेधाज्ञा विस्तारै खुकुलो बनाउनुपर्ने कार्ययोजनासहित गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेसँग छलफल गरेका थिए । तर बुधबार मात्रै बैठक बसेर निषेधाज्ञाबारे आवश्यक निर्णय लिइने ललितपुरका प्रजिअ भट्टले बताए । ‘निषेधाज्ञा हटोस् भन्ने आममानिसको धारणा विस्तारै बढ्दै गएको पायौं, हामी पनि लगातार बढाइरहने पक्षमा छैनौं,’ भट्टले भने, ‘त्यसका बाबजुद यसलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने पक्षमा छलफल भइरहेको छ ।’

जनप्रतिनिधिहरूले सेना परिचालनको प्रस्ताव अघि सारेकामा उनले पनि घुमाउरो रूपमा असन्तुष्टि जनाए । प्रहरी र सशस्त्रका जनशक्ति २४ सै घण्टा सक्रिय रूपमा खटिइरहेकामा अहिल्यै सेना परिचालनको विषय किन र कसरी आयो भन्नेमा उनले अनभिज्ञता जनाए । बुधबार तीनवटै जिल्ला प्रशासनको संयुक्त बैठक बसेर आगामी रणनीति तय गरिने उनले बताए । आम रूपमा भौतिक दूरी कायम, मास्क र सेनिटाइजर प्रयोगलगायत अत्यावश्यक सर्त पालना हुनुपर्ने प्रजिअ भट्टको भनाइ छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले उपत्यका मेयर फोरमको राजधानीका नाकामा सेना खटाउनुपर्ने मागप्रति अनभिज्ञता जनाए । यस विषयमा सेनालाई कहींकतैबाट ‘अप्रोच’ नआएको भन्दै सेनालाई सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा दिएका जिम्मेवारीमै आफूहरू क्रियाशील भएको बताए ।

सेनाका अर्का एक जर्नेलले उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले विषयवस्तुलाई उत्तेजित बनाएर परिस्थिति थप उचाल्न बारम्बार सेना परिचालनको विषय उठाउने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘महामारीमा नागरिकलाई थप कठिनाइ हुने गरी सेना परिचालन गर्न आवश्यक छैन, प्रहरी र सशस्त्रबाटै परिस्थिति काबुमा आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सेना परिचालनको अवस्था पनि छैन ।’ परिचालनको स्थिति आएमा पनि प्रजिअहरूले कानुनअनुसार निर्णय लिने उनले बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्